सूरत नगर निगम ने हाल ही में शहर के एक प्रमुख मछली बाजार में "PM MODI FISH MARKET" का बोर्ड स्थापित किया। यह कदम नगर निगम की ओर से किया गया, परंतु प्रधानमंत्री के कार्यालय से पूर्व अनुमति नहीं ली गई, जिससे व्यापारियों और कई राजनीतिक वर्गों में तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई।

बाजार में काम करने वाले मछुआरों और किराना व्यापारियों ने कहा कि बिना अनुमति के नाम बदलने से उनके व्यवसाय पर असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कई ग्राहकों को नाम परिवर्तन के कारण भ्रमित होने की संभावना है और इससे बाजार की पहचान पर भी असर पड़ेगा।

व्यापारियों ने तत्काल ही नगर निगम के खिलाफ अपील दायर की और कहा कि यदि नाम परिवर्तन जारी रहेगा तो वे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कई व्यापारियों ने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे को राज्य के उपभोक्ता संरक्षण विभाग तक ले जाएंगे।

नगर निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह पहल स्थानीय प्रशासन की ओर से "PM MODI" के सम्मान में की गई थी, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अनुमति प्रक्रिया में चूक हुई। उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर समाधान निकाला जाएगा।

विरोधी दलों ने इस कदम को "राजनीतिक प्रचार" का आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करना उचित नहीं है। कुछ स्थानीय राजनेताओं ने भी इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि नाम बदलना आवश्यक है तो उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

इस बीच, प्रधानमंत्री कार्यालय ने अभी तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है। व्यापारियों ने आगे कहा कि यदि उचित समाधान नहीं निकाला गया तो वे अदालत में याचिका दायर करेंगे।