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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और 2013 के बलात्कार मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद आत्मसमर्पण से छूट की मांग की गई थी।

मामले की सुनवाई एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने की। अदालत गोवा सरकार और तेजपाल के वकील की दलीलें सुनने के बाद उचित आदेश पारित करेगी।

गोवा राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि तेजपाल की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण से छूट के लिए न तो अलग से आवेदन दायर किया था और न ही यह दिखाने वाला कोई प्रमाण पत्र पेश किया था कि उन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है।

मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XXII नियम 5 पर भरोसा किया।

उन्होंने कहा कि अपील में यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि क्या दोषी ने आत्मसमर्पण किया है। यदि दोषी ने आत्मसमर्पण नहीं किया है, तो अपील तब तक स्वीकार नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसके साथ आत्मसमर्पण से छूट की मांग करने वाला आवेदन न हो।

मेहता ने कहा, "अपील का अस्तित्व या तो एक प्रमाण पत्र दाखिल करने पर निर्भर है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है या वैकल्पिक रूप से, उसे आत्मसमर्पण से छूट की अनुमति देने के लिए आपके आधिपत्य से प्रार्थना करनी होगी।"

उन्होंने कोर्ट से मामले की गंभीरता पर विचार करने को भी कहा.