महुआ मोइत्रा, पश्चिम बंगाल की सांसद, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि उन्हें एक समिति के बैठक के लिए कमरे का आवंटन मिला था, पर बाद में उन्हें बाहर कर दिया गया।

याचिका में मोइत्रा ने बताया कि बैठक के दौरान उन्हें एक विशिष्ट कमरे में बैठने की व्यवस्था की गई थी, पर कुछ कारणों से उन्हें उसी कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी असंतुष्टि को कानूनी रास्ते से व्यक्त किया।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया कि इस मामले की सुनवाई तत्काल नहीं की जा सकती। अदालत ने बताया कि मामला जाँच के चरण में है और सुनवाई के लिए एक विशिष्ट तारीख तय की जाएगी।

इस निर्णय पर मोइत्रा ने कहा कि यह उनके अधिकारों पर आघात है और वे न्याय की मांग करती हैं। वे यह भी आशा व्यक्त करती हैं कि जल्द ही अदालत द्वारा मामले पर निर्णय लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई भारतीय संसद के भीतर होने वाले आंतरिक विवादों पर न्यायिक हस्तक्षेप का एक उदाहरण है। इस निर्णय के बाद सांसदों और राजनीतिक दलों ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए सार्वजनिक मंचों पर कदम बढ़ाया है।