महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी राज्य में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र शुल्क 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

महाराष्ट्र में विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की लागत बढ़ा दी गई है।

दोपहिया वाहनों के लिए, संशोधित शुल्क ₹60 है, जो पहले ₹50 था। पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहनों के मालिकों को अब परीक्षण के लिए ₹100 से बढ़ाकर ₹120 का भुगतान करना होगा।

पेट्रोल और सीएनजी चार पहिया वाहनों का शुल्क 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए शुल्क पहले के ₹150 से बढ़कर ₹180 हो गया है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य है। निर्धारित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वाहन मालिकों को अपने वाहनों का समय-समय पर परीक्षण कराना आवश्यक है।

शुल्क संशोधन महाराष्ट्र राज्य पीयूसी सेंटर ओनर्स एसोसिएशन के अनुरोध के बाद किया गया है, जिसने परीक्षण शुल्क में वृद्धि की मांग की थी।

बाद में परिवहन विभाग ने मांग की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, पैनल ने अन्य राज्यों में पीयूसी शुल्कों की समीक्षा की और संशोधित दरों की सिफारिश करने से पहले कई अन्य कारकों पर विचार किया।

पीयूसी परीक्षण केंद्रों को नई शुल्क संरचना को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है ताकि वाहन मालिक लागू शुल्कों की आसानी से जांच कर सकें।