उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त (एडेड) संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक‑शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की योजना बनायी गयी थी।

हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन में एक बड़ा अड़चन आ गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को आवश्यक डेटा—जिलों से शिक्षक‑कर्मचारियों की सूची, बैंक विवरण और पहचान प्रमाण—प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

जिला अधिकारियों से अनुरोध करने के बाद भी, कई जिलों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिससे विभाग को लाभार्थियों को तुरंत कार्ड या डिजिटल भुगतान साधन जारी करने में कठिनाई हो रही है।

परिणामस्वरूप, कई शिक्षकों को इस लाभ का लाभ उठाने में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उन्होंने पहले ही योजना के तहत पंजीकरण करवा लिया था।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहा कि वह जल्द से जल्द सभी जिलों से पूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाएगा, ताकि योजना को बिना किसी और बाधा के लागू किया जा सके।