केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी द्वारा आयोजित धरने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अराजकता से जोड़ दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का हक़ हर नागरिक को है, लेकिन सड़कों पर धरने-प्रदर्शन करके शांति व्यवस्था को बाधित करना सही नहीं है।

शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रसाद ने टिप्पणी की कि जब संसद और न्यायपालिका जैसे संवैधानिक संस्थान मौजूद हैं, तो सड़क पर बैठकर राजनीति करना अराजकता की ओर ले जाता है। उन्होंने दावा किया कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर सार्वजनिक संपत्ति और आम नागरिकों की आवाज़ को दबा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार कानून के शासन और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी विरोध को संवैधानिक ढांचे के भीतर ही सुलझाना चाहिए, न कि सड़कों पर अशांति फैलाकर। प्रसाद ने यह भी जोर देकर कहा कि देश की प्रगति और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी कदम को सरकार कभी नहीं सहन करेगी।

इस बीच, विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के धरने का समर्थन करते हुए कहा कि यह जनता की आवाज़ को बुलंद करने का एक वैध तरीका है। हालाँकि, केंद्रीय मंत्री ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि लोकतंत्र में धैर्य और संवाद ही सही रास्ता है, न कि सड़क पर बैठकर अराजकता को बढ़ावा देना।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान आगामी चुनावी माहौल को और तूल देने वाला हो सकता है। दोनों पक्षों के बीच शब्दों की लड़ाई जारी है, जबकि आम नागरिक शांति व्यवस्था और कानून के शासन को बनाए रखने की अपेक्षा कर रहे हैं।