प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2024 को नेपाल के प्रधान मंत्री को एक पंजीकृत पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए नवीनतम कदमों का आह्वान किया।

पत्र में मोदी ने बताया कि भारत और नेपाल के बीच की सीमा पर विवादित क्षेत्र ‘मध्यप्रदेश’ पर दोनों पक्षों को संवाद के माध्यम से समाधान खोजने की आवश्यकता है, और इस उद्देश्य के लिए एक संयुक्त कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव रखा गया।

इसके अलावा, पत्र में ऊर्जा और जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ‘हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं’ और ‘क्लीन एनर्जी’ पर चर्चा की गई, जिसमें भारत की EV (Electric Vehicle) तकनीक और AI (Artificial Intelligence) आधारित जल प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने का सुझाव दिया गया।

पत्र में मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि दोनों देशों को ‘Best XI’ के रूप में आर्थिक और सामाजिक विकास के नए मानक स्थापित करने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।

राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रमुख, जिसे CEO के रूप में भी जाना जाता है, ने पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी वैधता सुनिश्चित की, और कहा कि भारत-नेपाल संबंधों को ‘सुदृढ़’ और ‘सहयोगी’ दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यह कदम आवश्यक है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह पत्र भारत के प्रमुख PSU (Public Sector Undertaking) के साथ मिलकर तैयार किया गया था, ताकि दोनों देशों के बीच ऊर्जा और जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

नेपाल के प्रधान मंत्री ने पत्र प्राप्त करने पर कहा कि वे भारत के साथ संवाद के लिए तत्पर हैं और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए कदम उठाने का वादा किया।

इस पत्र के जारी होने के बाद, भारतीय केंद्रीय बैंक (RBI) ने भी इस विषय पर एक विशेष कार्यदल गठित किया, ताकि सीमा विवादों के साथ-साथ आर्थिक सहयोग के नए अवसरों की खोज की जा सके।

इस पहल के तहत, दोनों देशों के बीच एक ‘बिजली ग्रिड’ लिंक स्थापित करने की योजना है, जिससे नेपाल को भी विश्वसनीय बिजली आपूर्ति मिलेगी और भारत को ऊर्जा निर्यात के नए मार्ग मिलेंगे।

इस पत्र के माध्यम से मोदी ने यह स्पष्ट किया कि भारत अपनी ‘Best XI’ रणनीति के तहत नेपाल के साथ समृद्धि और शांति की दिशा में एक नया अध्याय शुरू करना चाहता है।