उत्तराखंड के नैनीताल जिले में निजी स्कूलों द्वारा अनधिकृत फीस वसूली को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने तेज़ कार्रवाई की। 87 स्कूलों की जांच के बाद 46 स्कूलों ने अब तक 39 लाख 5,405 रुपये अभिभावकों को वापस कर दिए हैं।

जांच में ट्यूशन, परीक्षा, पंजीकरण और ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) शुल्क में नियम‑विरुद्ध वसूली सामने आई। कई स्कूलों ने TC शुल्क के लिए तय 1 रुपये के बजाय 100‑1000 रुपये ले रहे थे। प्रशासन के निर्देशों के बाद TC शुल्क को ₹1 कर दिया गया और अतिरिक्त राशि वापस करने या आगे की फीस में समायोजित करने का आदेश दिया गया।

फीस बढ़ोतरी पर भी स्पष्ट दिशा‑निर्देश जारी किए गए। निजी स्कूल अब तीन साल में अधिकतम 10 प्रतिशत ही फीस बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए PTA की मंजूरी अनिवार्य होगी। परीक्षा शुल्क की अधिकतम सीमा ₹600 तय की गई, जिससे अभिभावकों को पता रहेगा कि स्कूल कितनी राशि ले सकता है।

जांच के बाद 8 स्कूलों ने ट्यूशन फीस घटाई, 39 स्कूलों ने परीक्षा शुल्क में कटौती की और 15 स्कूलों ने पंजीकरण शुल्क को कम या पूरी तरह समाप्त कर दिया।

नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई। RTE एक्ट के तहत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और CBSE उपविधियों के तहत 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में स्कूल की मान्यता समाप्त करने की भी संभावना है।

जिन स्कूलों ने अभी तक अतिरिक्त राशि वापस नहीं की, उन्हें अंतिम चेतावनी दे दी गई है और आवश्यक कार्रवाई की तैयारी चल रही है।