द हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सोमवार को मुंबई के प्रभादेवी में एक लक्जरी आवासीय परियोजना रुस्तमजी क्राउन के फ्लैटों में अनधिकृत परिवर्तन और अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया।

नगर निकाय ने सोमवार को कॉम्प्लेक्स के बी विंग में आठ फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया। एक उप नगर आयुक्त ने कहा कि कार्रवाई अगले चार दिनों तक जारी रहेगी और इसमें उन फ्लैटों को शामिल किया जाएगा जहां ऐसे अनधिकृत परिवर्तनों की पहचान की गई है।

मामला इमारत की लिफ्टों के आसपास आम और खुली जगहों से संबंधित है। एनडीटीवी के अनुसार, शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कुछ निवासियों ने इन क्षेत्रों को अपने अपार्टमेंट में शामिल कर लिया है।

बीएमसी ने पहले कथित अनधिकृत परिवर्तनों पर परिसर में 128 फ्लैटों को नोटिस जारी किया था। ये फ्लैट कथित तौर पर महाराष्ट्र के राजनेताओं, नौकरशाहों और प्रमुख व्यवसायियों से जुड़े थे।

नागरिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने नवंबर 2025 में वरिष्ठ बीएमसी अधिकारियों को पत्र लिखकर लिफ्टों के आसपास के सामान्य क्षेत्रों पर कब्जे से जुड़े कथित उल्लंघनों को चिह्नित किया था। उन्होंने दावा किया कि अतिक्रमित स्थान की कीमत लगभग ₹2.5 करोड़ प्रति फ्लैट है, कथित रूप से अतिक्रमित क्षेत्र का अनुमानित कुल मूल्य लगभग ₹250 करोड़ है।

दौंडकर ने यह भी दावा किया कि जुलाई 2025 में जी-साउथ वार्ड के नामित अधिकारी द्वारा संपत्ति मालिकों को 100 से अधिक नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उस समय कथित परिवर्तनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

कथित तौर पर जांच के दायरे में आने वाले फ्लैटों से जुड़े लोगों में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ और उनकी पत्नी शीतल राठौड़ शामिल हैं; पूर्व राज्य मंत्री दीपक केसरकर; और विधायक सदा सरवणकर के बेटे समाधान सरवणकर।

कार्यकर्ता-अधिवक्ता वाईपी सिंह ने बीएमसी की कार्रवाई का स्वागत किया, लेकिन कहा कि घटनाक्रम ने ऐसे सवाल भी उठाए हैं जिनकी आगे की जांच जरूरी है।