दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर एक 40‑50 साल पुरानी इमारत ढह गई, जिससे अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में अभी भी 15‑20 लोगों के दबे रहने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।

हत्थे में दस लोग घायल हुए, जिनमें छात्र और मजदूर शामिल हैं; उनका इलाज एम्स में चल रहा है। साउथ कैंपस थाने ने इमारत के मालिक हरिराम बंसल और अन्य कई व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

इमारत में पीजी हॉस्टल था और ढहाव के समय बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। सवाल उठ रहा है कि इतनी पुरानी इमारत को किराए पर देकर छात्रावास बनाना और बेसमेंट में काम जारी रखना कैसे संभव हुआ।

जाँच से पता चला कि मूल पाँच मंजिला इमारत को अनधिकृत रूप से पाँच अतिरिक्त मंजिलों तक विस्तारित किया गया था। इस अवैध विस्तार के कारण इमारत की संरचनात्मक स्थिरता कमजोर हो गई, जिससे यह दुर्घटना घटित हुई।

क्या इमारत के निर्माण के लिए वैध योजना (प्लान) पास थी? अगर नहीं, तो इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? बेसमेंट में जलभराव के बावजूद मरम्मत कार्य जारी रहने से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा मानकों की गंभीर उपेक्षा की गई।

हादसे के बाद कई लोगों ने दिल्ली में घर बनाने के नियमों पर सवाल उठाए। बेसमेंट बनाने के लिए संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी आवश्यक है; बिना अनुमति के किए गए बेसमेंट निर्माण पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

सत्य निकेतन दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास स्थित प्रमुख छात्र इलाका है, जहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इस कारण इस क्षेत्र में छात्र आवाजाही लगातार रहती है, जिससे सुरक्षा उपायों की कमी और भी गंभीर बन जाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में लगभग 75 लाख इमारतें हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही सभी नियमों का पालन करती हैं। 40‑50 साल पुरानी इमारतों की बड़ी संख्या को देखते हुए, सरकार को एक व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि अवैध निर्माण पर लगाम लगाई जा सके और भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके।