दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख विरोधी नरसंहार से प्रभावित 150 परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरियाँ दी हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को यह घोषणा की, यह बताते हुए कि पीड़ितों को न्याय और गरिमा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम के दौरान गुप्ता ने प्रभावित परिवारों के साथ संवाद किया, उनके संघर्षों और न्याय की प्रतीक्षा को सुना।

उन्होंने 1984 की घटनाओं को केवल दंगे नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों पर एकतरफा हमला बताया और सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

गुप्ता ने 2015 में गठित विशेष जांच दल (SIIT) का भी उल्लेख किया, जिसने मामलों की पुनः जांच में सहायता की।

सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया, जिसमें शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में छूट शामिल है।

पात्र परिवार अब नौकरी के लिए उपयुक्त सदस्य को नामित कर सकते हैं, और दस्तावेज़ पूर्ण होने पर नियुक्तियाँ जारी की गई हैं।

गुप्ता ने कहा कि सरकार जल्द ही शेष पात्र परिवारों को नियुक्ति पत्र जारी करेगी।

मुख्यमंत्री ने वादा किया कि दिल्ली में कोई भी पात्र परिवार सहायता प्रक्रिया से वंचित नहीं रहेगा, और सरकार परिवारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए हर संभव सहयोग देगी।