नेपाल के दक्षिणी प्रांत में 12 अगस्त को अचानक आई भारी वर्षा के कारण एक बड़ी बाढ़ फट पड़ी, जिससे 500 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं।

इस बाढ़ ने मुख्यतः दार्जिलिंग, काठमांडू और लुम्बिनी के निचले इलाकों को प्रभावित किया, जहाँ 4,200 से अधिक परिवारों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा।

सरकार ने त्वरित रूप से बचाव कार्यवाही शुरू की, परंतु विदेशी बचाव दलों को अनुमति न देने के फैसले ने देश-विदेश में आक्रोश पैदा कर दिया।

विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल सरकार ने सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से विदेशी टीमों को प्रवेश देने से परहेज़ किया। इसके अलावा, सरकार को यह भी डर था कि विदेशी बचाव दलों के आने से स्थानीय स्वयंसेवकों की भूमिका कमजोर हो सकती है।

स्थानीय नागरिकों और मानवीय संगठनों ने सरकार से आग्रह किया कि बाढ़ के बाद तत्काल सहायता के लिए विदेशी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए।

अगले कदम के रूप में नेपाल सरकार ने कहा है कि वे बाढ़ प्रबंधन के लिए नई योजनाएँ लागू करेंगे, जिनमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बेहतर बाढ़ नियंत्रण ढाँचे और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र शामिल होंगे।