भारत सरकार ने अमेरिकी कंपनियों में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को मिलने वाली 60‑दिन की विशेष राहत (Special Relief) के प्रस्ताव की पूरी समीक्षा कर ली है। इस राहत के तहत उन भारतीय कर्मचारियों को, जो भारत लौटने से पहले 60 दिन तक अतिरिक्त समय चाहते हैं, उन्हें वीज़ा या कार्य परमिट में लचीलापन प्रदान किया जाता था।

वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि प्रस्ताव का उद्देश्य भारत के प्रमुख PSU, AI स्टार्ट‑अप और EV कंपनियों के लिए प्रतिभा प्रवाह को नियंत्रित करना था, ताकि अत्यधिक ब्रेन ड्रेन से बचा जा सके। साथ ही, यह भी देखा गया कि कई CEO और senior managers को विदेश में अस्थायी असाइनमेंट के दौरान इस राहत की आवश्यकता होती है।

समीक्षा के दौरान विभिन्न हितधारकों, जिसमें उद्योग संघ, विदेश मंत्रालय और RBI के प्रतिनिधि शामिल थे, ने अपने‑अपने विचार प्रस्तुत किए। कुछ ने कहा कि 60‑दिन की राहत को जारी रखने से भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रोजेक्ट्स में समय पर विशेषज्ञता मिलती है, जबकि अन्य ने तर्क दिया कि यह भारतीय रोजगार बाजार में अस्थायी खालीपन पैदा कर सकता है।

प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी अभी भी केंद्रीय सरकार के हाथ में है। यदि यह राहत समाप्त हो जाती है, तो भारतीय पेशेवरों को अपने वीज़ा या कार्य परमिट को नवीनीकृत करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, जिससे उनके करियर प्लान और परिवारिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगले दो हफ़्तों में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और वह सभी प्रभावित पक्षों को समय पर सूचित किया जाएगा। इस बीच, कई भारतीय पेशेवरों ने अपने रोजगार अनुबंधों में संभावित बदलावों को लेकर सतर्कता बरती है।