मोहोल ने कहा, “राहुल गांधी की इस सभा में भीड़ को पैसे देकर इकट्ठा किया गया है। यह किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव को कमजोर करता है।” उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार के आरोपों को झूठा साबित करने के लिए कांग्रेस को सार्वजनिक माफी देनी चाहिए।

राहुल गांधी की टीम ने इस आरोप को “बिना किसी सबूत के की गई राजनीतिक चाल” कहा। उनका कहना है कि ‘छात्रों की गूंज’ में भाग लेने वाले सभी छात्र स्वैच्छिक रूप से आए थे और किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रलोभन का कोई प्रमाण नहीं है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा, “हम किसी भी तरह की अनैतिक प्रथा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह के निराधार आरोपों से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। हमें सच्चाई को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए।”

इस बीच, सामाजिक मीडिया पर इस विवाद ने तीव्र बहस को जन्म दिया है। कई उपयोगकर्ताओं ने मोहोल के बयान को समर्थन दिया, जबकि अन्य ने इसे राजनीतिक दबाव का हिस्सा मानते हुए आलोचना की।

विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यदि कोई भी पार्टी को भीड़ को भुगतान करके इकट्ठा करने का प्रमाण नहीं है, तो ऐसी बातें सिर्फ चुनावी रणनीति के रूप में देखी जानी चाहिए।

आगे क्या होगा, यह देखना बाकी है, परन्तु इस विवाद ने भारतीय राजनीति में सार्वजनिक सभाओं की पारदर्शिता और नैतिकता पर एक नया प्रश्न उठाया है।