कर्नाटक के आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार कथित तौर पर लापता हो गए हैं और 20 अगस्त के बाद से उनका परिवार और अन्य लोग उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं, अधिकारी उनके ठिकाने की तलाश कर रहे हैं, पीटीआई ने बताया।

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने पुष्टि की कि सरकार को मामले के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन उन्होंने कहा कि गंगवार के परिवार या किसी और ने गुमशुदगी की कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक, गंगवार को आखिरी बार बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देखा गया था। उनका मोबाइल फोन कथित तौर पर बंद हो गया है, और अधिकारी यह पता लगाने के लिए उनकी गतिविधियों की जांच कर रहे हैं कि क्या उन्होंने बेंगलुरु से दिल्ली की यात्रा की थी।

खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, "उनके साथ संचार के सभी माध्यम काट दिए गए हैं और उनसे संपर्क नहीं किया जा सका है। अब तक, हमारे पास जानकारी है कि उन्हें आखिरी बार केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देखा गया था।"

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हवाईअड्डे से कुछ जानकारी मिली है और वे इसकी जांच कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, "हम अभी भी जांच कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे।"

2016 बैच के आईएएस अधिकारी गंगवार वर्तमान में कर्नाटक उद्योग और वाणिज्य विभाग में निदेशक, एमएसएमई के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पहले कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) में परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्य किया था और इस साल मार्च में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था।

पीटीआई के हवाले से सूत्रों के मुताबिक, गंगवार ने कथित तौर पर संपर्क से बाहर होने से पहले दिल्ली के लिए एक फ्लाइट टिकट बुक किया था।

केपीएससी की जांच और भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। हालाँकि, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस स्तर पर आयोग में उनके कार्यकाल के दौरान हुए घटनाक्रम से गंगवार के कथित लापता होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

खड़गे ने कहा कि कर्नाटक कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सिफारिश करने का फैसला किया था कि केपीएससी के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार को निलंबित कर दिया जाए और उनके खिलाफ जांच शुरू की जाए।

साहूकार भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें यह आरोप भी शामिल है कि उनकी बेटी को गलत आय प्रमाण पत्र का उपयोग करके सरकारी नौकरी के लिए चुना गया था।

महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा न करने और दुर्व्यवहार सहित आरोपों पर राज्यपाल ने 13 जुलाई को साहूकार को निलंबित कर दिया था। हालाँकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त को उनकी बहाली का आदेश दिया, यह देखते हुए कि राज्यपाल का निर्णय कैबिनेट की सहायता और सलाह से नहीं लिया गया था।

खड़गे ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी पिछली स्थिति को दोहराने और राज्यपाल को साहूकार को निलंबित करने और जांच शुरू करने की सलाह देने का फैसला किया है।

कथित भर्ती परीक्षा घोटाले में केपीएससी भी जांच के दायरे में आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को केपीएससी, साहूकार, सदस्य शांता होस्मानी और अन्य से जुड़े परिसरों की तलाशी ली।

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