झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षाओं और उनके माध्यम से की गई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे नव नियुक्त अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने इस कदम को चुनौती दी थी।

कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के आदेश पर भी रोक लगा दी.

जस्टिस दीपक रोशन ने झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ नवनियुक्त उम्मीदवारों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने राज्य सरकार को सुनवाई की अगली निर्धारित तारीख 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स अदालत में पेश हुए।

वत्स ने कहा कि अदालत ने प्रथम दृष्टया खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना के साथ-साथ 11वीं से 13वीं जेपीएससी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई नियुक्तियों को रद्द करने वाली अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी है।

उनके अनुसार, अदालत ने पाया कि सरकार की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती प्रतीत होती है, जिससे उसे रद्दीकरण आदेशों के संचालन पर रोक लगानी पड़ी।

वत्स ने कहा, अंतरिम राहत से लगभग 450 उम्मीदवारों को फायदा होने की उम्मीद है जिनकी नियुक्तियां सरकार के फैसले से प्रभावित हुई थीं।

हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार द्वारा जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी करने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है, जिन्हें कथित अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया था। भर्ती प्रक्रिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन के बाद रद्दीकरण किया गया।

रद्द की गई परीक्षाओं में ड्रग इंस्पेक्टर, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, सहायक इंजीनियर, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन रेंज अधिकारी सहित कई पदों के लिए भर्ती शामिल थी।

सूची में सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याताओं, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों, सहायक वन संरक्षकों और कई अन्य प्रशासनिक और तकनीकी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं भी शामिल हैं।

राज्य सरकार ने कहा कि परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय जेपीएससी द्वारा आयोजित और टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) के माध्यम से निष्पादित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतों के साथ-साथ आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों पर आधारित था।

विवाद के बाद, सरकार ने राज्य भर में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने टीडीपीएल से जुड़ी सभी गतिविधियों को रद्द करने का फैसला किया है, जिसमें कंपनी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, घोषित किए गए परिणाम और उन प्रक्रियाओं के माध्यम से चयनित उम्मीदवार शामिल हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षाओं को रद्द करने का भी निर्णय लिया।

सोरेन ने 2014 और वर्तमान के बीच आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच का आदेश दिया।

सरकार के पहले के फैसले ने उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिनमें से कई जयपाल सिंह स्टेडियम में एकत्र हुए और राज्य द्वारा कथित भर्ती अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की उनकी मांगों को स्वीकार करने के बाद जश्न मनाते हुए भावुक हो गए।

हालाँकि, उच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश ने जेपीएससी परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिससे कानूनी लड़ाई जारी रहने के कारण सैकड़ों नव नियुक्त अधिकारियों को महत्वपूर्ण राहत मिली है।

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