दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI को निर्देश दिया कि वह FMCG कंपनी ITC के लाइसेंस को रद्द करने या उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करे। यह आदेश ITC के लोकप्रिय उत्पाद 'आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा' पर '100%' शब्द के इस्तेमाल को लेकर उत्पन्न विवाद के सिलसिले में आया है। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने FSSAI को साफ निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक वह 'अपने हाथों को रोके रखे' यानी कोई अंतिम फैसला न ले।

दरअसल, FSSAI ने 28 मई 2025 को एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें सभी खाद्य कंपनियों को अपने उत्पादों के लेबल, पैकेजिंग और प्रचार सामग्री पर '100%' शब्द का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया गया था। इसी एडवाइजरी के तहत, FSSAI ने ITC को 10 अगस्त को एक कारण बताओ नोटिस और 13 अगस्त को एक सुधार नोटिस जारी किया।

ITC ने अपनी याचिका में FSSAI की इस एडवाइजरी को 'मनमाना' करार दिया है। कंपनी का तर्क है कि यह परामर्श FSSAI के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और खाद्य सुरक्षा कानून 2006 में निर्धारित फ्रेम को दरकिनार करता है।

FSSAI ने ITC की इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास इस मामले की सुनवाई का ज्यूरिडिक्शन नहीं है। इस पर अदालत ने दोनों पक्षों ITC और FSSAI को निर्देश दिया कि वे अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर 2026 को निर्धारित की है और तब तक के लिए FSSAI को ITC के लाइसेंस रद्द करने से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से रोक दिया है।