13 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने जंक फूड पर पैक के सामने चेतावनी लेबल के कार्यान्वयन में देरी के लिए भारत के खाद्य नियामक को फटकार लगाई, और केंद्र से एक पखवाड़े के भीतर अंतिम निर्णय लेने को कहा। अदालत ने इस रुख को भी खारिज कर दिया कि देश वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू नहीं कर सकता है।

चेतावनी लेबल, जो उपभोक्ताओं को अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (यूपीएफ) में उच्च चीनी, नमक और वसा सामग्री के प्रति सचेत करते हैं, अभी तक लागू नहीं किए गए हैं, हालांकि भारत ने एक दशक पहले विचार-विमर्श शुरू कर दिया था।

मिंट नवीनतम अदालती आदेश के महत्व को समझाता है और बताता है कि यह बचपन के मोटापे और मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संचारी बीमारियों में वृद्धि से निपटने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।

अपने नवीनतम आदेश में, शीर्ष अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं में उच्च नमक, चीनी और वसा सामग्री के प्रति सचेत करने के लिए यूपीएफ पैकेटों के लिए चेतावनी लेबल पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। अदालत ने पहली बार 10 फरवरी 2026 के आदेश में उपभोक्ताओं के लिए फ्रंट-ऑफ-द-पैक लेबल (एफओपीएल) के रूप में चेतावनी लेबल का सुझाव दिया था।

इसने एफएसएसएआई के इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि भारत अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल नहीं खा सकता है और चिली, इज़राइल और कनाडा के उदाहरण दिए गए हैं, जहां चेतावनी लेबल सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं।