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भारत अब डोजियर और राजनयिक आदान-प्रदान से परे भारत विरोधी आतंकवादी गुर्गों की तलाश कर रहा है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया देश के नए आपराधिक कानून ढांचे की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में उभर रही है।

शीर्ष सरकारी सूत्रों ने सीएनएन को बताया कि सईद को घोषित अपराधी बनाने और संभावित रूप से उसकी अनुपस्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कदम एक मौलिक बदलाव का प्रतीक हो सकता है कि भारत उन आरोपी आतंकवादियों से कैसे निपटता है जो सीमा पार सुरक्षित रहते हैं और भारतीय अदालतों के सामने पेश होने से इनकार करते हैं।

सूत्रों ने इस संदर्भ में कार्यवाही को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 356 की पहली वास्तविक परीक्षा के रूप में वर्णित किया है, जिसमें पहलगाम आरोप पत्र को नए प्रावधान के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण मामले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

सूत्रों ने कहा कि, पहली बार, कानूनी ढांचा एक भारतीय अदालत को एक ऐसे आरोपी पर पूरी तरह मुकदमा चलाने और दोषी ठहराने की अनुमति देता है जो जानबूझकर देश से बाहर रह रहा है और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर रहा है।