सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति CJP (Citizens for Justice and Peace) के संसद मार्च मामले में हुई कार्रवाई की जांच करेगी। यह समिति राजद्रोह कानून (sedition law) के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच करेगी।

गौरतलब है कि CJP ने संसद मार्च के दौरान कथित तौर पर हुई कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था। अब इस समिति की अगुवाई पूर्व न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी करेंगे।

समिति का गठन राजद्रोह कानून की धारा 124A के दुरुपयोग की जांच के लिए किया गया है। यह समिति देखेगी कि क्या इस कानून का इस्तेमाल नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए किया गया।

बता दें कि पिछले साल CJP ने संसद मार्च का आयोजन किया था, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस मार्च का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज उठाना था।

अब इस जांच समिति के गठन से उम्मीद जताई जा रही है कि राजद्रोह कानून के दुरुपयोग के मामलों में पारदर्शिता आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी।