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सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने दिसंबर 2023 में जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में तीन नागरिकों की हिरासत में मौत पर राष्ट्रीय राइफल्स के पूर्व सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर पद्मसंभव आचार्य को दी गई "गंभीर नाराजगी" की निंदा को बरकरार रखा है।

आचार्य की याचिका को खारिज करते हुए, ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान सैनिकों के नुकसान के बाद तीव्र भावनात्मक उत्तेजना भी सैन्य अनुशासन, संवैधानिक जनादेश और मानवाधिकार सुरक्षा उपायों को खत्म नहीं कर सकती है।

एएफटी ने जोर देकर कहा कि नागरिकों के खिलाफ अत्यधिक या अनावश्यक बल का उपयोग नहीं किया जा सकता है और सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए), 1990 के तहत उपलब्ध शक्तियां, बल के मनमाने ढंग से उपयोग की अनुमति नहीं देती हैं।

ट्रिब्यूनल ने हाल ही में पारित अपने आदेश में कहा, "उग्रवादियों से निपटने के दौरान, सुरक्षा बलों को मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और न ही कानून के शासन का उल्लंघन होना चाहिए। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए यह आवश्यक है।"