दिल्ली सूचना एवं उत्तरदायित्व (SIR) ने आज एक आधिकारिक नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अरेन्द्रा केजरीवाल को कई प्रशासनिक मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नोटिस में प्रमुख बिंदु यह हैं कि दोनों पक्षों को संबंधित विभागों से प्राप्त सभी दस्तावेज़ों को दो हफ्ते के भीतर प्रस्तुत करना होगा, साथ ही सार्वजनिक हित के मुद्दों पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य‑योजना भी तैयार करनी होगी।

नोटिस के अनुसार, पिछले तीन महीनों में कई शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनमें सार्वजनिक सेवाओं की देरी, पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन, और वित्तीय अनियमितताओं का संकेत मिला था। SIR ने इन मामलों की त्वरित जांच का आदेश दिया है और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता ने नोटिस को “रचनात्मक संवाद” का अवसर बताया और कहा कि उनकी सरकार सभी सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, अरेन्द्रा केजरीवाल ने इसे “सतत निगरानी” का हिस्सा कहा और कहा कि उनके पक्ष से सभी दस्तावेज़ समय पर प्रदान कर दिए जाएंगे।

इस नोटिस के बाद, दोनों पक्षों ने मिलकर एक संयुक्त कार्य‑समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य शिकायतों की जड़ तक पहुँचना और समाधान को तेज़ी से लागू करना है। SIR ने इस समिति को रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि के रूप में 30 दिनों की सीमा निर्धारित की है।

आगे की कार्यवाही के लिए SIR ने कहा कि यदि निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज़ या उत्तर नहीं मिले, तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, जिसमें वित्तीय दंड और प्रशासनिक प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं।