दिल्ली हाई कोर्ट में कक्षा 12 की अकाउंटेंसी बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर उपयोग को लेकर अहम सुनवाई हुई। अदालत ने छात्रों को साधारण, गैर‑प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति माँगती याचिका पर CBSE को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने CBSE के साथ‑साथ केंद्र सरकार, NCERT और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र ‘PARAKH’ से भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्बरे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ हफ्ते दिए और अगली सुनवाई 2 जनवरी 2027 तय की।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि दिसंबर 2024 की गवर्निंग बॉडी मीटिंग में CBSE ने कक्षा 12 की अकाउंटेंसी में कैलकुलेटर की अनुमति का प्रस्ताव मंजूर किया था, पर अब तक बोर्ड ने इसे लागू नहीं किया।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अकाउंट्स की परीक्षा में लंबी गणनाओं के कारण छात्रों का कीमती समय बर्बाद होता है। यदि कैलकुलेटर की छूट मिलती है, तो वे हाथ से गणना करने में समय गंवाए बिना प्रश्न के कॉन्सेप्ट और समझ पर बेहतर ध्यान दे पाएँगे।

वर्तमान में CBSE केवल डिस्कैलकुलिया वाले चुनिंदा दिव्यांग छात्रों को ही कैलकुलेटर की सुविधा देता है। याचिका में इस दायरे को विस्तारित कर अन्य श्रेणी के दिव्यांग छात्रों को भी जरूरत के मुताबिक छूट देने की मांग की गई है।