गूूगल पे, फेनपे, पेटीएम, ह्वाट्स पे या अन्य किसी भी ऐप से UPI पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की 21 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक, ₹2,000 और उससे अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इससे जुड़ा नया सिस्टम अगले दो सप्ताह में सामने आ सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार अगले एक सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसमें उन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमों की सूची तय की जाएगी, जिन्हें MDR से कानूनी संरक्षण मिलेगा। इसके बाद NPCI की अध्यक्षता वाली सेवा संचालन समिति MDR की दर, सीमा और इसके दायरे को अंतिम रूप दे सकती है। हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि ₹2,000 की लिमिट अभी आधिकारिक रूप से अधिसूचित MDR सीमा नहीं है।

MDR वह शुल्क है, जो डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मर्चेंट से लेते हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर MDR लागू होता है तो इसका बोझ सीधे UPI ग्राहक पर नहीं डाला जाएगा।

यानी ग्राहक के लिए UPI पेमेंट फ्री जारी रखने का इरादा है। इसका मतलब यह है कि ₹2,000 या उससे ज्यादा का भुगतान करने वाले ग्राहक को अलग से UPI चार्ज नहीं देना होगा। संभावित शुल्क का भुगतान मर्चेंट पक्ष से किया जाएगा।

दिसंबर 2019 तक डिजिटल पेमेंट पर करीब 0.3% तक MDR लगता था। इसके बाद डिजिटल और खासकर UPI पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2020 से शून्य-MDR व्यवस्था लागू की गई। अब सरकार पेमेंट सिस्टम से जुड़े कानून में बदलाव के जरिए सीमित दायरे में MDR की अनुमति देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

अगर रिपोर्ट में बताए गए प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो रोजमर्रा के छोटे UPI पेमेंट जैसे किराना, दूध, सब्जी या छोटी खरीदारी पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना कम होगी।

सबसे बड़ा बदलाव बड़े मर्चेंट लेन-देन में हो सकता है। हालांकि, अंतिम MDR सीमा, दर और किन कारोबारियों पर यह लागू होगा, इसकी तस्वीर आधिकारिक अधिसूचना और NPCI के अंतिम नियम आने के बाद ही साफ होगी। इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि ₹2,000 से ऊपर हर UPI भुगतान पर चार्ज लगना शुरू हो गया है। अभी यह प्रस्तावित व्यवस्था है, अंतिम नियम नहीं।