वहीं प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला. सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल से हटाना शुरू किया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए जुटे थे. उनका कहना है कि वे आरक्षण व्यवस्था में सुधार और इसकी समीक्षा की मांग कर रहे हैं.

पुलिस एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं. इनमें भारी संख्या दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को जंतर-मंतर के धरना स्थल पर आते देखा गया. इसके बाद फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर हटाना शुरू कर दिया.

#WATCH | Delhi: Delhi Police, along with the Rapid Action Force, have arrived at Jantar Mantar, where a large number of people have gathered to protest against caste-based reservation. https://t.co/1VXg2A6PMj pic.twitter.com/TEB3ycHvoE

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को साफ किया था कि 21 अगस्त को आरक्षण सुधार के मुद्दे पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं दी गई है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर अनुमति मिलने का दावा करने वाले वीडियो को भी ‘झूठा और भ्रामक’ बताया था. इसके बावजूद शुक्रवार को प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंचने लगे. 

बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और बैरिकेड लगाए. दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी मौके पर तैनात किया गया. हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बाद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दे दी.

#WATCH | Delhi: Delhi Police, along with the Rapid Action Force, detain protesters gathered at Jantar Mantar. A large number of people have gathered here to protest against caste-based reservation. Protestors say, "We were holding a peaceful protest over UGC and SC-ST..." pic.twitter.com/AQHDpNANEr

धारा 163 BNSS पहले से लागू

दिल्ली पुलिस ने बताया था कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है. इसके तहत पांच या उससे ज्यादा लोगों के जुलूस, प्रदर्शन और सभा पर रोक है. पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि प्रदर्शन की अनुमति से जुड़ी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और उसे आगे न फैलाएं. पुलिस ने यह भी चेतावनी दी थी कि फर्जी खबर बनाने या फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

‘क्रीमी लेयर’ की व्यवस्था लागू करने की मांग

कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ का प्रावधान लागू करने और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़ी नीतियों में बदलाव की भी मांग की. एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि उनका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी मदद से वंचित करना नहीं है. सहायता उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है. इसके लिए स्कॉलरशिप, फीस में मदद और कोचिंग जैसी सुविधाओं को आर्थिक जरूरत के आधार पर देने की बात कही गई.