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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों में लंबे समय से चली आ रही गोरखा पहचान और प्रशासनिक मुद्दों के लिए "स्थायी राजनीतिक समाधान" (पीपीएस) खोजने की कसम खाई।

दार्जिलिंग तलहटी में सुकना में आयोजित एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक के दौरान, शाह ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को विभाजित किए बिना भारत के संविधान की छत्रछाया में अंतिम प्रस्ताव दिया जाएगा।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार करने के लिए पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वार्ताकार श्री पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है... pic.twitter.com/xoA7c9lHv3- अमित शाह (@AmitShah) 22 अगस्त, 2026

बैठक में एक दुर्लभ आम सहमति बनी, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता और राज्यसभा सांसद हर्ष वर्धन श्रृंगला जैसे राज्य और क्षेत्रीय नेतृत्व दोनों के प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को एक साथ लाया गया। इसमें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) प्रमुख बिमल गुरुंग और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) के अध्यक्ष मान घीसिंग सहित प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की भी भागीदारी देखी गई।