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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के राजनीतिक नेताओं, समुदाय के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक पहाड़ी आबादी से संबंधित मुद्दों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर केंद्रित थी।

बैठक के दौरान, प्रतिनिधियों ने एक अलग पहचान, स्थायी राजनीतिक समाधान और भारत के संविधान के तहत मान्यता से संबंधित मांगें उठाईं।

शाह ने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि केंद्र जल्द ही भारत के संविधान के तहत एक स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि समुदाय की अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

गृह मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र से पर्याप्त धनराशि से पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी।

बैठक में पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वर्तमान वार्ताकार पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।

समिति भारत के संविधान के तहत पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से एक समझौते के तौर-तरीकों और विवरणों को अंतिम रूप देने पर काम करेगी।

बैठक में सांसद राजू बिस्ता और हर्षवर्द्धन सिंगला, हिल्स मंत्री बिशाल लामा, जीजेएम नेता बिमल गुरुंग, जीएनएलएफ नेता मान घीसिंग और कई विधायक और समुदाय के नेता समेत विभिन्न संगठनों के राजनीतिक प्रतिनिधि और नेता शामिल हुए।

बैठक सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें प्रतिनिधियों ने चर्चा के दौरान अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी को उनके दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद दिया।

पहाड़ी प्रतिनिधियों ने एक अलग पहचान, स्थायी राजनीतिक समाधान और संवैधानिक मान्यता की मांग की।

नई समिति भारत के संविधान के तहत पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान प्रदान करने के लिए एक समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने पर काम करेगी। यह 'स्थायी राजनीतिक समाधान' (पीपीएस) मॉडल के माध्यम से संकट को हल करने पर एक रिपोर्ट भी तैयार करेगा।

केंद्र ने "स्थायी राजनीतिक समाधान" (पीपीएस) मॉडल विकसित करके पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान के लिए एक नई समिति का गठन किया है। बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक पंकज सिंह की अगुवाई वाली यह समिति केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इसका उद्देश्य भारत के संविधान के तहत संकट का समाधान करना और अन्य सामुदायिक मांगों पर विचार करना है।