2013 बैच की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने इस साल अपने 13‑साल के करियर को ‘अविस्मरणीय’ कह कर इस्तीफे की घोषणा की, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा छा गई। उनका इस्तीफा अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, जिससे राज्य में राजनीतिक विवाद भी उठ खड़ा हुआ।

एक RTI याचिका के जवाब में सरकार ने 2010 से अब तक 32 IAS अधिकारियों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने की पुष्टि की। नाम, कैडर और स्वीकृति तिथि सहित सूची जारी की गई, पर यह भी कहा गया कि उन अधिकारियों का रिकॉर्ड नहीं है जिन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन बाद में वापस लौट आए; ऐसे डेटा को ट्रैक नहीं किया जाता।

आँकड़े दिखाते हैं कि 2010 में ही छह अधिकारियों के इस्तीफे स्वीकृत हुए, जो किसी भी अन्य वर्ष से अधिक है। बाद के वर्षों में यह संख्या आमतौर पर एक से चार के बीच रही, 2018 में चार और 2024 में तीन अधिकारियों के इस्तीफे देखे गए।

कैडर के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक इस्तीफे दर्ज हुए, उसके बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का स्थान है। सूची में दिखाए गए तिथियाँ इस्तीफे की जमा तिथि नहीं, बल्कि सरकार द्वारा स्वीकृति की तिथि हैं।

सेवा नियमों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तक इस्तीफा अंतिम नहीं माना जाता; अधिकारी अपना इस्तीफा वापस ले सकता है। इस अवधि में ही सरकार के पास ‘इस्तीफा वापसी’ का कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं रहता, जो एक सैद्धांतिक मुद्दा है।

उदाहरण के तौर पर 2010 बैच के UPSC टॉपर शाह फैसल का मामला है। उन्होंने जनवरी 2019 में राजनीतिक दल की स्थापना के लिए IAS से इस्तीफा दिया। एक RTI के जवाब में पता चला कि डेढ़ साल बाद भी उनका इस्तीफा लंबित था और विभाग ने कहा कि मामला विचाराधीन है। अंततः अप्रैल 2022 में उनका इस्तीफा वापस लेने का आवेदन स्वीकार कर उन्हें पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया और पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव पद पर तैनात किया गया।

शाह फैसल का नाम स्वीकृत इस्तीफे की सूची में नहीं आया क्योंकि वह कभी उस सूची में शामिल नहीं थे, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार के पास ऐसी वापसी के रिकॉर्ड का कोई केंद्रीकृत सिस्टम नहीं है।