उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर स्थित मस्जिद को लेकर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। रात भर जारी कार्रवाई के दौरान मस्जिद पर सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई और शनिवार सुबह उसका एक हिस्सा बुलडोजर द्वारा गिरा दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए कलेक्ट्रेट के आसपास दस से अधिक थानों की पुलिस और PAC का भारी बल तैनात किया गया है। सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए हैं और इलाके में हाई अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है।

प्रशासन की इस कार्रवाई के पीछे जिला अदालत का स्पष्ट आदेश है। जिला जज सतेंद्र कुमार की अदालत ने सिटी मजिस्ट्रेट के 16 जुलाई को दिए गए आदेश को बरकरार रखते हुए संबंधित भूमि को सरकारी घोषित किया है। इसके साथ ही मस्जिद पक्ष की ओर से दायर याचिका को निरस्त कर दिया गया है। अदालत ने अपनी कार्रवाई में स्पष्ट किया है कि संबंधित जमीन सरकारी है और उस पर बने संरचना को अवैध ठहराया गया है।

सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने अपनी ओर से कई दलीलें रखी थीं। पक्ष ने दावा किया था कि संबंधित मस्जिद Sunni Waqf Board में पंजीकृत है और इसे वक्फ संपत्ति माना जाना चाहिए। इस दावे को सपोर्ट करने के लिए पक्ष ने तर्क दिया कि वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों की सुनवाई का अधिकार Sunni Waqf Central Board, Lucknow को है। साथ ही, 1991 के Worship Act का हवाला देते हुए कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व अस्तित्व में रहे धार्मिक स्थलों की स्थिति को यथावत रखा जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं करते हुए मूल आदेश को ही लागू रखा।

इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह से कानून और अदालत के आदेश के तहत की जा रही है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।