28 अक्टूबर 2024 को संसद में एक विशेष समिति ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता और देशभर में बढ़ते डीपफेक के खतरे पर चर्चा की। इस बैठक में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सांसदों ने दोनों विषयों पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया।

दिल्ली में हाल के महीनों में PM2.5 के स्तर लगातार 200 µg/m³ से ऊपर रहे हैं, जो WHO के सुरक्षित मानक 25 µg/m³ से कहीं अधिक है। समिति ने बताया कि इस प्रदूषण के कारण श्वसन रोग, हृदय संबंधी समस्याएँ और समय से पहले मृत्यु की दर में 15 % से अधिक वृद्धि हुई है। सांसदों ने दिल्ली सरकार से सख्त उत्सर्जन मानक लागू करने, सार्वजनिक परिवहन में EVs (Electric Vehicles) के उपयोग को बढ़ावा देने और शहरी हरियाली योजनाओं को तेज़ी से लागू करने की मांग की।

डीपफेक की चर्चा में, समिति ने बताया कि AI (Artificial Intelligence) आधारित वीडियो और ऑडियो मैनिपुलेशन से राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता बढ़ रही है। पिछले महीने ही एक प्रमुख राजनेता का नकली वीडियो वायरल हुआ, जिससे चुनावी माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सांसदों ने डीपफेक के खिलाफ क़ानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करने, मीडिया साक्षरता बढ़ाने और टेक कंपनियों से ज़िम्मेदारी लेने का आह्वान किया।

समिति ने तीन प्रमुख सिफ़ारिशें प्रस्तुत कीं: 1) दिल्ली में PM2.5 स्तर को 100 µg/m³ से नीचे लाने के लिए सख्त नियामक उपाय; 2) AI‑आधारित डीपफेक पहचान टूल्स के विकास हेतु सरकार-निजी भागीदारी; 3) नागरिकों के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप्स और शैक्षिक अभियान, जिससे वे फ़ेक न्यूज़ और नकली मीडिया की पहचान कर सकें।

संसद के प्रमुख सदस्य, डॉ. अजय कुमार ने कहा, “हमें हवा की गुणवत्ता और डिजिटल विश्व दोनों में अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने होंगे।” वहीं, महिला सांसद सुश्री रीना सिंह ने चेतावनी दी, “डीपफेक केवल तकनीकी समस्या नहीं, यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है।”

संसद की समिति ने अगले महीने के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के लिए समयसीमा तय करने का निर्णय लिया। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद, संबंधित मंत्रालयों से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद है।