आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल नौ लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत चार्ज फ्रेम किए गए हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली के स्पेशल जज विशाल गोगने की अध्यक्षता में, 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर संदेह है।

मामला लालू यादव के यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन का ठेका एक निजी कंपनी को देने से जुड़ा है।

सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, 2004 में लालू के कार्यकाल में यह ठेका दिया गया और बदले में लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन मिली।

ईडी ने शेल कंपनियों के माध्यम से अर्जित काली कमाई की जांच के लिये मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया।

इस केस की अगली सुनवाई अक्टूबर में तय है, जबकि पहले 13 अक्टूबर 2025 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे।

आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित होटलों का प्रबंधन सुजाता होटल्स ग्रुप को दिया गया, जिसे बाद में शेल कंपनियों के माध्यम से जमीन लेने के आरोप में शामिल किया गया।