दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए दस लाख लोगों के राजधानी पहुँचने का दावा किया गया है।

संगठन के अनुसार, इस रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ता, छात्र और सामाजिक संगठन भाग लेने के लिए दिल्ली पहुँचेंगे। राहुल गांधी ने भी अपने समर्थकों से रैली में शामिल होने की अपील की है।

रैली से एक दिन पहले 31 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ‘सांकेतिक संसद’ आयोजित की गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच रही है, इसलिए विपक्ष को बाहर जुटना पड़ा।

विश्लेषक मानते हैं कि संसद के भीतर अपनी मांग आगे नहीं बढ़ा पाने के बाद कांग्रेस अब संसद के बाहर जनता का साथ चाहती है, जिससे सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है।

व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ़ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने सोनिया गांधी से रैली टालने की अपील की थी, यह कहते हुए कि 12,000 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ सकता है। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने रैली के लिए अनुमति दे दी है और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया है।

कांग्रेस के सामने दो प्रमुख चुनौतियाँ हैं: कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों को एक मंच पर लाना और उनकी भागीदारी के ज़रिए उठाए जा रहे सवालों को उन लोगों तक पहुँचाना जो पार्टी की बैठकों में नियमित रूप से शामिल नहीं होते।

केंद्रीय स्तर पर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर चुनावी हार के बाद चुनाव आयोग को दोष देने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस के बूथ स्तर के एजेंटों पर सवाल उठाया।

चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब में बताया कि एसआईआर से जुड़े आदेश तीनों सदस्यों की सहमति से जारी हुए थे और किसी आयुक्त का सुझाव अपने आप में अंतिम निर्णय नहीं होता। आयोग ने फ़ॉर्म 6 में बदलाव के आरोपों को भी खारिज किया।

कांग्रेस की मुख्य मांग अभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की है, जिसके लिए संसद में नोटिस जारी किए गए थे लेकिन वे स्वीकार नहीं हुए। सांकेतिक संसद के प्रस्ताव का कोई कानूनी असर नहीं है, परंतु रामलीला मैदान की रैली के ज़रिए पार्टी जनता का समर्थन दिखाना चाहती है।

रैली का उद्देश्य एसआईआर और चुनाव आयोग के फैसलों पर चर्चा को जीवित रखना और सरकार पर दबाव बनाना है, ताकि कांग्रेस की मांग आगे बढ़ सके।