यूपी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन और कानूनी अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, मंत्रिमंडल ने ‘उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014’ में संशोधन किया है। इसके तहत नियम 22 के अंतर्गत 22क, 22ख और 22ग के नए उप-नियम जोड़े गए हैं।

इन नए प्रावधानों के तहत, यदि संतानें माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और वित्तीय सहायता नहीं करतीं, तो बुजुर्ग कानूनी प्रक्रिया के जरिए उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करवा सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना है।

सरकार ने शिकायत निवारण और जागरूकता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बुजुर्ग या उनके परिवार के सदस्य इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्याओं को उठा सकते हैं और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करती है।