मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट ने आज एक हाई‑प्रोफ़ाइल मामले में फर्जी ई‑स्टांप रैकेट के खुलासे को सुनवाई के दौरान स्वीकार किया। इस रैकेट को लेकर कई पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें छोटे व्यापारियों से लेकर निजी वकीलों तक शामिल हैं।

पुलिस ने पिछले दो महीनों में एक विस्तृत जांच के तहत आरोपी के 12 कंप्यूटर, 45 मोबाइल फ़ोन और लगभग 3.5 करोड़ रुपये की नकली ई‑स्टांप की बरामदगी की। जांच में AI‑सहायता प्राप्त डेटा एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग कर डिजिटल लेन‑देन की ट्रेसिंग की गई, जिससे रैकेट के प्रमुख सदस्य की पहचान हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, इस समूह ने सरकारी पोर्टल से वैध ई‑स्टांप की नकल करके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर बेच दिया, जिससे कई ग्राहकों को भारी नुकसान हुआ। कुछ मामलों में तो ई‑स्टांप की कीमतें वास्तविक मूल्य से 3‑गुना तक बढ़ा कर ली गईं।

पुलिस ने बताया कि रैकेट का संचालन एक स्थानीय व्यापारी, जो पहले एक PSU में काम करता था, ने किया था। वह अब तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, जबकि उसके सहयोगियों को बंधक, जमानत और कोर्ट‑समन के तहत हिरासत में रखा गया है।

कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 467 (डॉक्यूमेंट फॉरजरी) के तहत केस दर्ज किया और उन्हें सजा सुनाने की प्रक्रिया तेज़ करने का आदेश दिया। साथ ही, कोर्ट ने सभी पीड़ितों को उनके हुए नुकसान की वसूली के लिए एक विशेष ट्रस्ट बनाकर, RBI के निर्देशों के तहत रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया।

इस केस ने ई‑स्टांप प्रणाली की सुरक्षा में खामियों को उजागर किया है। इलेक्ट्रॉनिक लेन‑देन को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने जल्द ही नई तकनीकी उपायों, जैसे ब्लॉकचेन‑आधारित सत्यापन, को लागू करने की घोषणा की है।