नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन (NSS Conference) के समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि भारत धर्मशाला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस देश में केवल भारतीय नागरिकों को ही रहने का अधिकार है और अवैध प्रवासियों की उपस्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय संतुलन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है।

गृह मंत्री ने पिछली सरकारों की आंतरिक सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि नशीले पदार्थों की तस्करी, नक्सलवाद और उत्तर-पूर्व की सुरक्षा चुनौतियों को समय पर संभाल लिया जाता, तो देश को दशकों तक इन मुद्दों से जूझना नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के इन तीनों प्रमुख हॉटस्पॉट में खड़ी चुनौतियों को सुलझाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

शाह ने इस उपलब्धि के लिए हर राज्य की पुलिस बलों, केंद्रीय एजेंसियों और CAPF की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जारी प्रयासों ने देश की रक्षा तंत्र को नई दिशा दी है, जो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है।