दिल्ली में मंगलवार दोपहर एक बहु-स्तरीय इमारत के ढहने से कम से कम 12 लोगों की मौत और 30 से अधिक घायल हुए। दुर्घटना के बाद स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसों ने तुरंत मदद पहुंचाई, लेकिन ढहाव की तीव्रता के कारण बचाव कार्य में कठिनाइयाँ आईं।

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इमारत का निर्माण 2015 में एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) द्वारा किया गया था और वह समय पर सुरक्षा निरीक्षण नहीं कर पाई। इस घटना पर कई सवाल उठे हैं, खासकर निर्माण मानकों और नियमित रखरखाव के संबंध में।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि दुर्घटना की पूरी जांच तुरंत शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि AI-आधारित संरचनात्मक विश्लेषण टूल्स का उपयोग कर सभी सरकारी इमारतों की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

शाह ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए:

• सभी सार्वजनिक और निजी निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों का सख़्त पालन सुनिश्चित किया जाए,
• नियमित रूप से संरचनात्मक ऑडिट कराए जाएँ,
• भवनों में लगे EV चार्जिंग पॉइंट्स सहित सभी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की जांच की जाए,
• जिन इमारतों को जोखिमग्रस्त माना गया है, उन्हें तुरंत खाली कर दिया जाए।

दिल्ली सरकार ने भी इन निर्देशों को लागू करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित कर ली है, जिसमें RBI के वित्तीय विशेषज्ञ और निर्माण क्षेत्र के अनुभवी इंजीनियर शामिल होंगे। टास्क फोर्स का लक्ष्य अगले 30 दिनों में सभी जोखिमग्रस्त इमारतों की सूची तैयार करना और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना है।

इस बीच, पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष राहत फंड स्थापित किया गया है, जिसका प्रबंधन राज्य सरकार के CEO द्वारा किया जाएगा। सरकार ने कहा कि इस फंड से चिकित्सा खर्च, पुनर्वास और भविष्य की सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

दुर्घटना की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि निर्माण कानूनों में आवश्यक संशोधन करके भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोका जा सके।