एमसीडी ने दिल्ली को बिन‑मुक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वच्छता विभाग को निर्देश दिया गया है कि सामुदायिक कूड़ेदानों पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से घटाकर मौजूदा स्तर के अधिकतम 20 % तक लाने के लिये कार्ययोजना तैयार की जाए। इस पहल के अंतर्गत तीन जोन में तीन महीने के भीतर पायलट परियोजना शुरू की जाएगी।

हर वार्ड की ज़रूरत के अनुसार अलग कचरा संग्रहण और प्रबंधन मॉडल तैयार किया जाएगा। निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने सभी जोनल उपायुक्तों को वार्ड‑वार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का आकलन करने का निर्देश दिया है।

लगभग 5‑6 किलोमीटर के दायरे में गीले कचरे के विकेंद्रीकृत उपचार हेतु उपयुक्त भूमि और सुविधाओं की पहचान की जाएगी। सीबीजी, बायोगैस और कंपोस्टिंग जैसी तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर रहेगा।

संकरी गलियों में भी छोटे या विशेष डिज़ाइन वाले टिपर तैनात किए जाएंगे, ताकि घर‑घर कचरा संग्रहण हो और सड़क किनारे कूड़ा डालने पर रोक लगे। आरडब्ल्यूए, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों, अस्पतालों और बाजारों के लिए अलग‑अलग कचरा संग्रहण मॉडल अपनाए जाएंगे।

अधिक आवाजाही वाले वाणिज्यिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई और मशीनीकृत गीली सफाई को मजबूत किया जाएगा। एमसीडी की 823 जीरो वेस्ट कॉलोनियों के मॉडल को अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। लक्षित कॉलोनियों में आरडब्ल्यूए को श्रेडिंग मशीन उपलब्ध कराने की लागत और आर्थिक व्यवहार्यता का भी आकलन होगा।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एमसीडी स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान में भाग लेगा। अभियान के तहत गंदे स्थानों का कायाकल्प, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, स्कूलों और युवाओं की भागीदारी तथा स्रोत पर कचरा पृथक्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। सफाई मित्रों के कल्याण, पौधारोपण, वेस्ट‑टू‑आर्ट और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग मेले जैसी गतिविधियाँ भी आयोजित होंगी।