दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि बीमा पॉलिसी में नॉमिनी होने से मृतक की पूरी बीमा राशि पर अकेला अधिकार नहीं मिलता।

मामले में, न्यायालय ने यह रुख अपनाया कि नॉमिनी को लाभांश का अधिकार केवल तभी मिलता है जब अन्य कानूनी वारिसों के दावे को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया हो। यदि ऐसा नहीं है, तो नॉमिनी के साथ-साथ अन्य वारिसों के भी हिस्से के अधिकार सुरक्षित रहते हैं।

न्यायालय ने यह भी बताया कि नॉमिनी का चयन करते समय पॉलिसीधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्णय से अन्य वारिसों के अधिकार प्रभावित न हों। इस तरह के निर्णय से पॉलिसीधारकों को अपने वारिसों के बीच संतुलन बनाए रखने का महत्व समझ आता है।

इस निर्णय का असर बीमा कंपनियों और पॉलिसीधारकों दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि यह नॉमिनी और कानूनी वारिसों के बीच स्पष्ट सीमाएँ तय करता है। पॉलिसीधारकों को अपनी पॉलिसी के नियमों और शर्तों को पुनः जाँचने की सलाह दी जाती है।