दिल्ली सरकार ने 3 kW तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम को पूरी तरह मुफ्त इंस्टॉल करने की स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए उपभोक्ता को अपनी जेब से कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा।

स्कीम का लक्ष्य मार्च 2027 तक लगभग 2.30 लाख घरों को जोड़ना और कुल 500 मेगावॉट क्षमता स्थापित करना है। आवेदन 21 सितंबर 2026 से आधिकारिक Delhi Solar Portal पर खुले हैं।

कौन‑कौन पात्र? यह योजना घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए है जिनकी छत में पर्याप्त भार‑सहने की क्षमता हो और मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक न हो। 150 यूनिट तक की औसत खपत वाले घरों को 1‑2 kW, 150‑300 यूनिट वाले घरों को 2‑3 kW और 300 यूनिट से अधिक की खपत वाले घरों को 3 kW से ऊपर का सिस्टम उपयुक्त माना गया है।

RESCO/Hybrid RESCO मॉडल के तहत सोलर डेवलपर सिस्टम की पूरी लागत वहन करता है, जबकि उपभोक्ता को नेट‑मीटरिंग का लाभ मिलता है। यानी छत पर उत्पन्न बिजली सीधे घर में इस्तेमाल हो जाती है और बची हुई बिजली ग्रिड को बेची जा सकती है।

रूफटॉप सोलर से घर की बिजली खपत 200 यूनिट तक घट सकती है, जिससे बिल शून्य हो जाता है। 200 यूनिट तक की खपत दिल्ली में पूरी तरह मुफ्त है; 200‑400 यूनिट पर हाफ‑चार्ज और 400 यूनिट से ऊपर पर सामान्य रेट लागू होता है।

अतिरिक्त बिजली बेचने पर भी आय मिलती है। 3 kW तक के सिस्टम के लिए ₹3 प्रति यूनिट और 3‑10 kW के सिस्टम के लिए ₹2 प्रति यूनिट का जनरेशन‑बेस्ड इंसेंटिव दिया जाता है।

यदि आप 3 kW से अधिक क्षमता वाला सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो केंद्र की PM सूर्य घर योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है—2 kW तक ₹30,000 प्रति kW और आगे के 1 kW के लिए ₹18,000 प्रति kW, कुल अधिकतम ₹78,000 तक। दिल्ली सरकार की राज्य सब्सिडी भी पात्रता के अनुसार उपलब्ध है।

आवेदन प्रक्रिया सरल है: Delhi Solar Portal पर लॉग‑इन करके अपना विवरण दर्ज करें, फिर तकनीकी टीम छत की शैडो‑फ्री एरिया, लोड‑बेरिंग क्षमता और अन्य मानदंडों की जांच करेगी। लगभग 1 kW सिस्टम के लिए 10 वर्ग मीटर की शैडो‑फ्री जगह चाहिए, लेकिन वास्तविक आवश्यकता छत की संरचना और सिस्टम डिज़ाइन पर निर्भर करेगी।

इस पहल से दिल्ली की छतें सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि बिजली उत्पादन की छोटी यूनिट बन जाएँगी, जिससे न केवल बिल घटेंगे बल्कि अतिरिक्त ऊर्जा बेचकर आय का नया स्रोत भी खुलेगा।