शी जिनपिंग के भारत दौरे की पुष्टि के साथ ही चीन के सरकारी और पार्टी-समर्थित मीडिया की कवरेज में स्पष्ट बदलाव आया। सीमा विवाद पर चर्चा कम हुई और आर्थिक सहयोग, निवेश और चीनी कंपनियों के लिए भारत के व्यापारिक माहौल पर ज़ोर बढ़ा।

विभिन्न चीनी प्रकाशनों को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि चीन वर्तमान में भारत के साथ अपने संबंधों को एलेक्ट्रीकल लॉस एरिया (ALC) पर तनाव से हटाकर आर्थिक सहयोग पर केंद्रित रखना चाहता है।

पीपुल्स डेली ने चीन के उस आग्रह को प्रमुखता दी, जिसमें भारत से चीनी कंपनियों के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी और भेदभाव‑रहित कारोबारी माहौल सुनिश्चित करने की बात कही गई। शी की यात्रा की घोषणा के साथ ही चीन ने आर्थिक संबंधों के प्रति अपनी अपेक्षाएँ स्पष्ट कर दीं।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से ठीक पहले, चीन ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही ढंग से सुलझाना चाहिए और अपने रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने यह भी कहा कि चीन दोनों नेताओं के निर्देशों पर अमल करेगा और भारत के साथ मिलकर एक-दूसरे की सफलता में योगदान देगा।

ब्रिक्स समिट के संदर्भ में माओ ने कहा कि यह उभरते हुए बाजारों और विकासशील देशों के बीच एकजुटता और सहयोग का महत्वपूर्ण मंच है। चीन मानवता के लिए एक साझा भविष्य वाला समुदाय बनाने के उद्देश्य से ब्रिक्स सहयोग को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ काम कर रहा है।

इस बदले हुए स्वर में चीन का अपना हित भी स्पष्ट दिखाई देता है। चीन चाहता है कि राजनीतिक बातचीत के बाद व्यापार और निवेश के रास्ते खुलें। ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण उसके लिए रणनीतिक मंच हैं, जबकि व्यापार, निवेश और चीनी कंपनियों के लिए बाजार तक पहुँच तात्कालिक आर्थिक हित हैं। बीजिंग भारत के साथ सीमा विवाद को पीछे रखकर अपने आर्थिक हितों के लिए बेहतर परिस्थितियों की माँग कर रहा है।

देखना है कि सरकारी मीडिया का यह नया सुर मोदी‑शी मुलाकात के बाद किसी नीतिगत बदलाव में कैसे परिलक्षित होता है।