गोवा सरकार द्वारा राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों के आसपास 'ड्रग-फ्री ज़ोन' (नशीली द्रव्य मुक्त क्षेत्र) घोषित करने के लिए जारी किए गए आदेश को विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना का शिकार कर दिया है। सरकार की इस पहल के खिलाफ विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह आदेश केवल काग़ज़ों तक सीमित है और राज्य की युवा पीढ़ी को नशे के दुरुपयोग से बचाने में सरकार की नीति असफल साबित हुई है।

प्रशासन द्वारा जारी किए गए इस सर्कुलर के तहत, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास निर्धारित दूरी के भीतर नशे की बिक्री, वितरण या सेवन पर रोक लगाने के साथ-साथ सख्त निगरानी और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों के बीच बढ़ते नशे के चलते उठाया गया है ताकि एक सुरक्षित और स्वस्थ शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

हालाँकि, विपक्ष ने इस घोषणा को 'प्रतीकात्मक' और 'असमर्थ' करार दिया है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पिछले कई वर्षों से राज्य में नशे की लत की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि केवल एक आदेश जारी करने से समस्या का निवारण नहीं होगा, बल्कि इसमें जमीनी हकीकत को समझते हुए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा मंत्रालय के बीच समन्वयपूर्ण कार्रवाई की आवश्यकता है।

विपक्ष ने सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वास्तव में राज्य की भविष्य पीढ़ी की सुरक्षा की चिंता होती, तो देश में पहले ही व्यापक जांच, सख्त निगरानी व्यवस्था और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाती। उन्होंने मांग की है कि आदेश के साथ-साथ ठोस कार्यान्वयन योजना, नियमित छापे और स्कूलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

इस बीच, शिक्षाविदों और जनहित संगठनों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नशे के दुरुपयोग को रोकने के लिए केवल कानूनी आदेश पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जागरूकता अभियान, परामर्श सेवाएं और युवाओं को सही दिशा देने वाले कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सरकार अब इस आदेश के कार्यान्वयन की रूपरेषा तैयार करने और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार है।