केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी, जिनका उद्देश्य किसानों, उद्यमियों और शहरी निवासियों के जीवन को आसान बनाना है।

सबसे पहले, रबी सीजन 2026‑27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (PA & K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) को मान्यता मिली। लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये के बजट के साथ, यह निर्णय किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी और सरकार का लक्ष्य DAP समेत 28 प्रकार के उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है।

दूसरा निर्णय ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को भारत के सबसे बड़े म्यूज़ियम में बदलने की योजना से जुड़ा है। यह परियोजना भारत की हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी, जिसमें प्राचीन ज्ञान प्रणालियाँ, गणित, खगोल विज्ञान, वास्तुकला, कला, भाषाएँ और आध्यात्मिकता शामिल हैं। यह म्यूज़ियम लाखों लोगों को हमारे सभ्यतागत यात्रा को अनुभव करने और मनाने का अवसर देगा।

तीसरी मंजूरी माइक्रो-उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की निरंतरता से संबंधित है। 5,000 करोड़ रुपये के कोरपस के साथ, यह फंड अगले पाँच वर्षों में 12.5 लाख करोड़ रुपये के MUDRA ऋण को सुविधाजनक बनाएगा। PM MUDRA योजना के तहत 20 लाख रुपये तक के बिना जमानत ऋण पर गारंटी शुल्क कम किया जाएगा, जिससे युवाओं को अपने विचारों को व्यापार में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

अंत में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए Aqua Line मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस विस्तार से कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और व्यावसायिक केन्द्रों तक आसान पहुँच, कम भीड़भाड़ और कम यात्रा समय सुनिश्चित होगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

इन सभी निर्णयों के साथ, मोदी सरकार ने किसानों, उद्यमियों और शहरी निवासियों के लिए एक समग्र और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।