नई दिल्ली में 12‑13 सितंबर को आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। भारत में भारत मंडप में इस दो‑दिन के कार्यक्रम की थीम है – “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण”.

ब्रिक्स समूह ने 2024 में पाँच नए सदस्य जोड़े: मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। 2025 में इंडोनेशिया को भी शामिल किया गया, जिससे कुल 11 देशों का समूह बन गया। इन देशों के राजनयिक प्रतिनिधि इस साल दिल्ली आएंगे।

विस्तार ने ब्रिक्स को वैश्विक दक्षिण की प्रमुख आवाज़ बना दिया है, पर पश्चिमी राजनैतिक और वित्तीय संस्थानों में यह चिंता भी बढ़ी है कि समूह नई शीत‑युद्ध की धारा में बदल न जाए। इस संदर्भ में भारत का प्रमुख काम है – ब्रिक्स को केवल पश्चिम‑विरोधी मंच नहीं, बल्कि आर्थिक सहयोग और विकास का मंच बनाना।

शिखर सम्मेलन में मुख्य एजेंडा में शामिल हैं: आपूर्ति शृंखला में लचीलापन, डिजिटल और AI‑आधारित नवाचार, सतत ऊर्जा (EV) और बुनियादी ढाँचे के लिए संयुक्त निवेश। साथ ही, सदस्य देशों के बीच व्यापार के विस्तार, रूढ़िवादी वित्तीय व्यवस्था को चुनौती देना और बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना भी चर्चा का हिस्सा होगा।

पश्चिमी देशों की यह भी आशंका है कि ब्रिक्स आर्थिक संधियों के माध्यम से मौजूदा वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बदल सकता है। इस कारण भारत को शिखर में संतुलित रुख अपनाते हुए, विकास‑उन्मुख सहयोग को बढ़ावा देना होगा, ताकि समूह की छवि केवल विरोध नहीं, बल्कि रचनात्मक साझेदारी की हो।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों की उम्मीद है, जिसमें निवेश, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नई पहलें सामने आएंगी। भारत के प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं के बयान इस बात की ओर संकेत करेंगे कि समूह के विस्तार के साथ-साथ उसकी प्रभावशीलता और पारदर्शिता को कैसे बढ़ाया जाए।