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दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बेदखली की कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति देने के बाद केंद्र ने गुरुवार को रेस कोर्स रोड पर दिल्ली रेस क्लब परिसर को अपने कब्जे में ले लिया।

बेदखली प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद इस घटनाक्रम ने सरकार के लिए मुख्य संपत्ति पर नियंत्रण लेने का रास्ता साफ कर दिया।

दिल्ली रेस क्लब ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम के तहत 11 अगस्त को संपदा अधिकारी द्वारा जारी बेदखली आदेश पर अस्थायी रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। क्लब ने तर्क दिया कि कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के विपरीत थी और दावा किया कि उसे सरकार की शिकायत की प्रति नहीं दी गई थी।

हालाँकि, अदालत ने पाया कि केंद्र ने 1994 के बाद क्लब को कोई पट्टा-नवीनीकरण दस्तावेज़ जारी नहीं किया था और नोट किया कि क्लब कई अवसर दिए जाने के बावजूद संपदा अधिकारी के समक्ष कोई प्रतिक्रिया या सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहा था।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने कहा, ''मेरा मानना ​​है कि अपीलकर्ता (क्लब) प्रथम दृष्टया लागू आदेश पर रोक लगाने के लिए मामला बनाने में विफल रहा है... तदनुसार, अंतरिम रोक के लिए दायर आवेदन खारिज किया जाता है।''

न्यायाधीश ने क्लब के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि किराए का भुगतान जारी रखने का मतलब इसे अनधिकृत रहने वाला नहीं माना जा सकता है।

उन्होंने कहा, "यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि लीज डीड की शर्तों की समाप्ति के बाद केवल किराए का भुगतान उस लीज के नवीनीकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है जो पहले ही समाप्त हो चुकी है।"