दिल्ली में एक इमारत गिरने से हुई मौतों की खबर मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में अपना कार्यक्रम रोक दिया। वे बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेने आए थे।

कार्यक्रम के बीच ही उन्हें दिल्ली में हुए हादसे की सूचना मिली। शाह ने तुरंत दुख व्यक्त किया, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लेकर स्थल से प्रस्थान किया।

गोवा में उनका दौरा केवल कार्यालय उद्घाटन तक सीमित नहीं था; उन्होंने नशा नियंत्रण से जुड़ी सरकार की रणनीति भी प्रस्तुत की। पहले पनजी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2029 तक “नशामुक्त भारत” बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जुलाई 2026 से जुलाई 2029 तक का तीन‑साल का रोडमैप तैयार किया गया है।

इस रोडमैप के चार मुख्य स्तंभ हैं: (i) इंटेलिजेंस‑आधारित एन्फोर्समेंट, (ii) प्रीकर्सर व सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण, (iii) मांग‑और‑हानि घटाने की रणनीति, (iv) क्षमता निर्माण एवं समन्वय।

शाह ने कहा कि सरकार “डेथ ट्रायंगल” और “डेथ क्रिसेंट” जैसे उपायों से ड्रग तस्करी पर कड़ी रोकथाम कर रही है। जांच में “Bottom‑to‑Top” और “Top‑to‑Bottom” दोनों अप्रोच अपनाई गई है, साथ ही वित्तीय ट्रैकिंग और PIT‑NDPS पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आंकड़ों के अनुसार 2004‑2014 में लगभग 26 लाख किलोग्राम ड्रग्स, जिसकी कीमत 40 हज़ार करोड़ रुपये थी, जब्त हुए। वहीं 2014‑2026 में 1.19 करोड़ किलोग्राम से अधिक ड्रग्स, जिसकी कीमत लगभग 1.89 लाख करोड़ रुपये है, जब्त किए गए हैं।

“नशामुक्त भारत” अभियान के तहत अब तक 25 करोड़ नागरिकों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई है और 5.7 लाख लोगों का उपचार व पुनर्वास पूरा हो चुका है। सामाजिक न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग और जेल प्रशासन मिलकर नशामुक्ति केंद्रों की संख्या को तीन गुना बढ़ाकर 1,751 करने की योजना पर काम कर रहे हैं।

अंत में शाह ने एनसीसी, एनएसएस और “माई भारत” जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लाखों “नशामुक्ति मित्र” तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद जैसी पुरानी समस्याएँ अब समाप्त हो गई हैं और 2029 तक ड्रग्स की समस्या को जड़ से खत्म करके “नशामुक्त भारत” का सपना साकार किया जाएगा।