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टीएमसी महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के प्रति निष्ठा बदलने वाले 20 पार्टी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा शीघ्र निर्णय के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, याचिका 25 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आने वाली है।

बनर्जी ने अपनी याचिका में सांसदों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता कार्यवाही पर निर्णय लेने में कथित देरी को चुनौती दी। टीएमसी नेता ने संविधान के दल-बदल विरोधी प्रावधानों के अनुसार अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग की है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने पहले 20 सांसदों के खिलाफ अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं और बाद में स्पीकर से उनके निपटारे में तेजी लाने का आग्रह किया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 27 जुलाई को लिखित रिमाइंडर भेजने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर 12 अगस्त को बिड़ला से मुलाकात भी की थी.

यह विवाद टीएमसी संसदीय दल के भीतर विद्रोह के बाद हुआ है, जब इसके 20 लोकसभा सांसदों ने घोषणा की थी कि वे त्रिपुरा स्थित राजनीतिक दल एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं या विलय कर लिया है और सदन में अलग मान्यता की मांग की है।

विद्रोही सांसदों को बाद में संसद में एनसीपीआई समूह के रूप में माना गया और उन्होंने एनडीए संसदीय गतिविधियों में भाग लिया।

टीएमसी ने कहा है कि सांसद उसके प्रतीक पर चुने गए थे और किसी अन्य राजनीतिक गठन के साथ जुड़ने का उनका निर्णय स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के समान है, जो दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता को आकर्षित करता है।