उत्तर प्रदेश में पुराने मीटरों को बदल कर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों पर रोक के बाद अब नए कनेक्शन में स्मार्ट मीटरों के इस्तेमाल पर रोक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट को सोमवार को नियामक आयोग में चुनौती देते हुए गुणवत्ता पर फैसले तक नए कनेक्शन में स्मार्ट मीटरों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई है। मीटरों की गुणवत्ता पर तस्वीर साफ न होने तक नए कनेक्शनों में स्मार्ट मीटरों के इस्तेमाल पर 'हिन्दुस्तान' पहले ही सवाल उठा चुका है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने हाल ही में स्मार्ट मीटर की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसमें कहा गया है कि स्मार्ट मीटरों का परीक्षण मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की हाईटेक प्रयोगशाला में किया गया। इसके बाद से ही इस रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, इस प्रयोगशाला के पास स्मार्ट मीटरों की जांच का लाइसेंस ही नहीं है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि जब प्रयोगशाला के पास लाइसेंस ही नहीं हैं तो उसकी रिपोर्ट पर स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता को क्लीनचिट कैसे दी जा सकती है?

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में भी इस रिपोर्ट को चुनौती देने के बाद सोमवार को नियामक आयोग से भी रिपोर्ट खारिज करने की मांग की गई है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रयोगशाला के पास स्मार्ट मीटर जांचने का लाइसेंस न होने की शिकायत पहले से ही नियामक आयोग के पास लंबित है। आयोग उस पर मध्यांचल के एमडी को 21 मई व 25 जून को जवाब-तलब कर चुका है। यह बात दीगर है कि अब तक मध्यांचल ने जवाब नहीं दिया है। आयोग इस मसले पर मध्यांचल से जवाब ले और लाइसेंस न प्रस्तुत कर पाने पर इस जांच रिपोर्ट को खारिज करे और मीटरों की स्वतंत्र जांच करे। अवधेश ने कहा कि अभी तक स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता संदिग्ध है। ऐसे में जांच होने तक इनका इस्तेमाल नए कनेक्शन में भी रोका जाए।

अवधेश ने कहा कि प्रयोगशाला के लाइसेंस पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) पहले ही तस्वीर साफ कर चुका है। वह बता चुका है कि मध्यांचल की हाईटेक प्रयोगशाला के पास इंडियन स्टैंडर्ड-16444 (स्मार्ट मीटर) के पार्ट-1 व पार्ट-2 की जांच का लाइसेंस नहीं है। ऐसे में इस प्रयोगशाला में की गई जांच के आधार पर तैयार रिपोर्ट का औचित्य नहीं रहता।