वकील ने कहा कि आरोपों में कई विसंगतियां हैं और प्रतिवादी को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में कई गवाहों के बयान बदलते दिखे हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में कोई अपराध हुआ है या यह राजनीतिक दबाव का परिणाम है।

अधिकारियों ने बताया कि शिकायत में कई गंभीर धारा उल्लंघन के संकेत हैं, जिसमें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा और अपमान शामिल है। इस कारण अदालत ने यह मानते हुए अग्रिम जमानत को अस्वीकार किया कि यदि प्रतिवादी को रिहा किया गया तो जांच प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को निष्पक्ष रूप से सुनाया जाए और सभी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रतिवादी को दोषी पाया जाता है तो वह उचित दंड का सामना करेगा, लेकिन वर्तमान में उन्हें बेगुनाह मानना अनुचित होगा।

अगले चरण में, न्यायालय ने आरोपियों को जमानत के बिना हिरासत में रखने का आदेश दिया है और आगे की सुनवाई के लिये तिथि निर्धारित की गई है। इस फैसले के बाद, अजीत भारती की कानूनी टीम ने अपील दाखिल करने का इरादा जताया है।