केंद्र सरकार ने 2000 रुपये से अधिक के UPI लेन‑देन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला किया है, जिससे व्यापारी और ग्राहक दोनों में चिंता बढ़ी है।

NPCI के सर्कुलर के अनुसार यह शुल्क केवल 4% बड़े व्यापारी को ही प्रभावित करेगा; 96% छोटे व्यापारी और 1 लाख रुपये महीना कमाने वाले पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

फिर भी कई छोटे व्यापारी डरते हैं कि इस शुल्क का बोझ अंततः ग्राहक पर आएगा, क्योंकि वे कीमतें बढ़ा सकते हैं या कैश भुगतान को प्राथमिकता दे सकते हैं।

नोएडा‑दिल्ली के कुछ व्यापारी और ग्राहक अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। किशन कहते हैं, “अगर हम 2500 रुपये का सामान बेचते हैं, तो दुकानदार कहेगा कि कैश में भुगतान करें, नहीं तो UPI पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा।” शगुन और अमित भी समान रूप से मानते हैं कि यह शुल्क अंत में ग्राहक पर ही पड़ेगा, जैसा कि GST के समय हुआ था।

कई दुकानदार, जैसे विकास जैन, मानते हैं कि महंगाई और प्रतिस्पर्धा के माहौल में यह कदम दोनों पक्षों के लिए अनुचित है और डिजिटल भुगतान को नुकसान पहुंचा सकता है।

इंटीरियर काम करने वाले अरिफ अली का कहना है कि 2000 रुपये से ऊपर के ऑनलाइन भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाना अनुचित है, क्योंकि उपभोक्ता पहले ही विभिन्न करों का बोझ उठाते हैं।

हार्डवेयर व्यापारी राजेश ओझा बताते हैं कि छोटे‑छोटे लेन‑देन में 0.4% शुल्क भी मुनाफे को घटा देता है, और व्यापारी इसे ग्राहक पर डाल देंगे।

पेट्रोल पंपों में 2000 रुपये से ऊपर के UPI भुगतान पर तय MDR 5 रुपये है; डीलर बताते हैं कि सीमित मुनाफे के कारण वे अब कैश लेन‑देन को प्राथमिकता दे सकते हैं।

विशेषज्ञों की राय: सीए किशलय आनंद कहते हैं कि कम मार्जिन वाले व्यापारियों को नई लागत से डर है, जबकि उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के मनीष शर्मा मानते हैं कि यह निर्णय छोटे व्यापारियों की आय को सीधे घटा देगा। अंशिका इलेक्ट्रिकल्स के विनीत शर्मा भी चेतावनी देते हैं कि बड़े भुगतान पर लगातार शुल्क लगने से कई दुकानें नकद को प्राथमिकता दे सकती हैं।

अलवर के व्यापारी बताते हैं कि लगभग 90% लेन‑देन ऑनलाइन होते हैं और अधिकांश 2000 रुपये से ऊपर होते हैं; नया MDR उनके लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ बनकर आएगा और कैश भुगतान की ओर बदलाव को तेज कर सकता है।