इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन संस्थाओं द्वारा किए गए 'संदिग्ध' विदेशी रेमिटेंस की जांच के लिए अभियान शुरू किया है, जिनकी बिजनेस एक्टिविटी बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। साथ ही इनके पीछे के लोगों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी जांच होगी, जिन्होंने टैक्स डिटरमिनेशन सर्टिफिकेट जारी किए हैं।

भारत की जमीनी सीमाओं के पास के जिलों में स्थित संस्थाएं और विदेश में बड़ी रकम भेजने वाली संस्थाएं भी इस अभियान के दायरे में हैं।

डिपार्टमेंट ने X पर एक पोस्ट में कहा कि इस अभियान में लगभग 394 संस्थाएं (जिनमें 117 सीमावर्ती राज्यों में स्थित हैं) और 36 प्रोफेशनल्स शामिल हैं।

टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, "18 अगस्त को, डिपार्टमेंट ने इन (संदिग्ध) विदेशी रेमिटेंस की जांच के लिए देशव्यापी विस्तृत सत्यापन अभियान शुरू किया, जिसमें शेल कंपनियों, उनके पीछे के लोगों और फॉर्म 15CB सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्रोफेशनल्स पर फोकस किया गया।"

संदिग्ध विदेशी रेमिटेंस की जांच डेटा एनालिसिस और ग्राउंड इंटेलिजेंस के बाद की जा रही है, जिसमें पता चला है कि कुछ संस्थाएं जिनकी बिजनेस एक्टिविटी बहुत कम या बिल्कुल नहीं है, वे विदेश में बड़ी रकम भेज रही हैं।

डिपार्टमेंट ने CAs को फॉर्म 15CB/फॉर्म 146 में सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है और कहा है कि उन्हें उचित सावधानी, परिश्रम और पेशेवर निर्णय का इस्तेमाल करना चाहिए।

I-T डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा, "उन्हें रेमिटेंस सर्टिफाई करने से पहले अंतर्निहित लेनदेन और प्रासंगिक तथ्यों की ठीक से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन सिस्टम में भरोसा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

फॉर्म 15CB या फॉर्म 146 CAs द्वारा भारत से विदेशी रेमिटेंस के लिए जारी किया जाने वाला टैक्स डिटरमिनेशन सर्टिफिकेट है। यह तब अनिवार्य है जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी अनिवासी या विदेशी कंपनी को 5 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य राशि का भुगतान किया जाता है, जो टीडीएस और DTAA अनुपालन को मान्य करता है।

ग्राउंड इंटेलिजेंस और आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस के डेटा के विश्लेषण के आधार पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई संदिग्ध संस्थाओं की पहचान की है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजी है।

टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि एक सर्च ऑपरेशन के दौरान, नकली चैरिटेबल ट्रस्टों के एक समूह पर की गई कार्रवाई में देशव्यापी नेटवर्क का पता चला, जो फर्जी दान/योगदान के बदले में एंट्री ऑपरेशन प्रदान करने में शामिल थे।

प्रारंभिक ग्राउंड वेरिफिकेशन से पता चला कि रेमिटेंस करने वाली संस्थाएं या तो नॉन-फाइलर थीं या बहुत कम टर्नओवर दिखाने वाली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रही थीं। इन टर्नओवर का विदेश भेजी जा रही बड़ी रकम से कोई स्पष्ट संबंध नहीं था।

वे रेमिटेंस के बताए गए उद्देश्य से भी मेल नहीं खाते थे, जैसे फ्रेट का भुगतान, सॉफ्टवेयर का आयात, या कंसल्टिंग सर्विसेज का आयात। आगे की जांच में पता चला कि ये संस्थाएं वास्तव में अपने घोषित पते से काम नहीं कर रही थीं।

I-T डिपार्टमेंट ने कहा, "डेटा के आगे के विश्लेषण से यह भी पता चला कि फॉर्म 15CB सर्टिफिकेट की एक बड़ी संख्या प्रोफेशनल्स के एक अपेक्षाकृत छोटे समूह द्वारा जारी की गई थी। भेजे गए फंड भी संस्थाओं के एक समूह द्वारा प्राप्त किए गए थे।"

I-T डिपार्टमेंट ने कहा, "फॉर्म 15CB, इनकम-टैक्स नियम, 1962 के नियम 37BB (इनकम-टैक्स नियम, 2026 के नियम 220 के साथ फॉर्म 146 के अनुरूप) के साथ पढ़ा जाता है, जिसके अनुसार विदेशी रेमिटेंस सर्टिफाई करने वाले अकाउंटेंट को बही-खातों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के संदर्भ में इसकी कर-योग्यता की पुष्टि करनी होती है। हालांकि, निष्कर्षों से चिंता पैदा होती है कि क्या अकाउंटेंट्स ने इन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले पर्याप्त ड्यू डिलिजेंस की थी।"

(केवल इस रिपोर्ट की हेडलाइन और तस्वीर को बिजनेस स्टैंडर्ड स्टाफ द्वारा फिर से तैयार किया गया हो सकता है; बाकी सामग्री एक सिंडिकेटेड फीड से ऑटो-जेनरेटेड है।)

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पहली बार प्रकाशित: 18 अगस्त 2026 | शाम 6:04 IST